सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना तिराउन निर्देशन - फरक सन्देश-Pharak Sandesh-फरक सन्देश

मुख्य समाचार

Thursday, 24 September 2020

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना तिराउन निर्देशन


काठमाडाैँ, ८ असाेज :
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए अब पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवाना तिराउन निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको विवरणअनुसार यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ तिराउने निणर्य अख्तियारले गरेको हो । सोही निणर्य कार्यान्वयनका लागि बिहीबार अख्तियारले सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन पठाएको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५ र ०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । यस्तै निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली सेनाका ४६० जना विदेशमा छन्। उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४९९ र जिल्ला समन्वय समितिका ३५ गरी ४५३४ जनालाई जरिवाना तिराउन निर्देशन दिइएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूका विकास, अस्थायी र करारमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पनि जरिवाना तिराउन निर्देशन दिइएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए, नबुझाएको यकिन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पनि जरिवाना तिराउन भनिएको छ। 

सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई जरिवाना वापतको रकम संघीय राजस्वमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारको निर्देशन छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५८ को दफा ३१ (क)को उपदफा (१)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत बुझाउनुपर्छ।

No comments:

Post a comment

Pages

Crafted with by Eservices Nepal Pvt. Ltd. © Pharak Sandesh Pvt. Ltd.